सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले फैसले की पुष्टि की, जिसमें कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट को अपने पट्टेदारों को बकाया भुगतान न करने के कारण अपने तीन विमान इंजन बंद करने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने 11 सितंबर को दिए गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका को खारिज कर दिया।
कार्यवाही के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, “हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह एक सही आदेश है,” जिससे मामले पर हाई कोर्ट के रुख को बरकरार रखा गया।
यह विवाद 14 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ से शुरू हुआ, जिसने स्पाइसजेट को 16 अगस्त तक तीन इंजन बंद करने और उन्हें अपने पट्टेदारों, टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को सौंपने का निर्देश जारी किया। इस आदेश की पुष्टि जस्टिस राजीव शकधर और अमित बंसल की खंडपीठ ने की, जिन्होंने पाया कि स्पाइसजेट ने सहमत अंतरिम भुगतान व्यवस्था का पालन नहीं किया है।
स्पाइसजेट ने शुरुआत में 14 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इंजनों को बंद करने के खिलाफ तर्क दिया गया था। हालांकि, मामले की समीक्षा करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि एयरलाइन वास्तव में अपने पिछले और वर्तमान दोनों बकाया भुगतानों का भुगतान करने में विफल रही है। इंजन सौंपने का आदेश पट्टेदारों की दलीलों के बाद दिया गया, जिन्होंने भुगतान न करने के कारण पट्टे के समझौतों को समाप्त करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी।
