गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को गुवाहाटी में लगातार बाढ़ की समस्या को दूर करने की आवश्यकता जताई और राज्य सरकार को इस दीर्घकालिक समस्या को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। नॉर्थ ईस्ट इको डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने शहर के जलभराव संकट के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।
सुनवाई अनिर्धारित होने के बावजूद, न्यायालय ने गुवाहाटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल नयन चौधरी द्वारा 5 अगस्त, 2024 को शहर में आई भीषण बाढ़ पर प्रकाश डालते हुए तत्काल उल्लेख के बाद मामले को उठाया। मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई इस घटना ने गुवाहाटी के निवासियों द्वारा अनुभव की गई परेशानी को दर्शाया, जिसमें कई लोग सड़कों पर जलभराव के कारण घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे।
शहर के लोगों की दुर्दशा सोमवार को विशेष रूप से गंभीर थी, जब भारी बारिश के कारण व्यापक जल जमाव हो गया, जिससे दैनिक जीवन और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्र देर रात तक बसों में फंसे रहे, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे की समस्या की भयावहता का पता चलता है।
हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया को अगली सुनवाई तक इस मुद्दे से निपटने के लिए मौजूदा और नियोजित उपायों को पेश करने का काम सौंपा है। कोर्ट ने आवास और शहरी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव से भी अनुरोध किया है कि वे अपने कार्यों का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करें।
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यह निर्देश हाई कोर्ट द्वारा जलभराव की समस्या को हल करने के लिए असम सरकार के उदासीन दृष्टिकोण की पिछली आलोचना के बाद आया है, जिसमें असहयोग के लिए चार विभागों पर जुर्माना लगाना भी शामिल था।
