एक ऐतिहासिक निर्णय में, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि यह प्रक्रिया 15 वर्षीय पीड़िता के “सर्वोत्तम हित” में थी। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, जिसमें चिकित्सा गर्भपात (एमटीपी) अधिनियम, 1971
