न्यायालय डिक्री के पंजीकरण के समय क्षतिपूर्ति के हक पर सवाल नहीं उठा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब डिक्री में क्षतिपूर्ति (damages) प्रदान की गई हो, तो कार्यान्वयन (Execution) न्यायालय पंजीकरण के स्तर पर यह सवाल नहीं उठा सकता कि डिक्रीधारी क्षतिपूर्ति का हकदार कैसे है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी ने अनुच्छेद 227 के तहत दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“कार्यान्वयन न्यायालय

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