मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में रिट याचिका संख्या 798/2025 को खारिज करते हुए कहा कि अनुचित या अनुचित जांच से पीड़ित याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे रिट याचिका के माध्यम से राहत मांगने के बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 175(3) के तहत पहले मजिस्ट्रेट से
