दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर जुर्माना लगाया है, जिसमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने में विफल रहने के लिए प्रत्येक प्राधिकरण पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई की रिपोर्ट सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को दी गई।
एनजीटी के निर्देश के बाद जुर्माना लगाया गया, जिसमें दोनों निकायों को पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। यह निर्णय दक्षिण दिल्ली के आवासीय क्षेत्र वसंत कुंज में वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिकायत से संबंधित कार्यवाही के बीच आया है। प्रदूषण का कारण कॉलोनी के संपर्क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही, विशेष रूप से पास के रंगपुरी गांव में माल गोदामों और कार्गो स्टोर से आने-जाने वाले डंपर ट्रकों को माना गया है। इन वाहनों पर अवैध रूप से निर्माण और विध्वंस मलबे को डंप करने का भी आरोप है।
9 दिसंबर की डीपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण क्षति मुआवजा लगाने का आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी (नजफगढ़ जोन) के डिप्टी कमिश्नर और डीडीए के अधीक्षण अभियंता वे विशिष्ट अधिकारी थे जिन पर जुर्माना लगाया गया था।
