दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों पर परिसर में एक विवादास्पद बीबीसी वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता के लिए एक एनएसयूआई नेता को एक साल के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील पर पीएचडी विद्वान और कांग्रेस के छात्र विंग के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ को नोटिस जारी किया।
चुघ ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित डॉक्यूमेंट्री – ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ की स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें एक साल के लिए प्रतिबंधित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देते हुए अप्रैल में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस डॉक्यूमेंट्री को इस साल की शुरुआत में प्रदर्शित किया गया था।
केंद्र ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे, जिसे विदेश मंत्रालय ने एक “प्रचार टुकड़ा” के रूप में वर्णित किया था जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।
डीयू रजिस्ट्रार ने मार्च में चुघ को एक ज्ञापन जारी किया था जिसके तहत उन्हें “एक वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा” में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी।
27 अप्रैल को, एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए निर्णय को रद्द कर दिया कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में लिया गया था, और आदेश में “प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा कारण बताए जाने आवश्यक हैं”।
एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया था, “अदालत 10 मार्च, 2023 के विवादित आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ है। विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का प्रवेश बहाल किया गया है। आवश्यक परिणाम सामने आएंगे।”
एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि चूंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करने के कारण रोक आदेश को रद्द किया जा रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
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डीयू ने एकल न्यायाधीश को बताया था कि एनएसयूआई नेता ने “घोर अनुशासनहीनता” की जिससे एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की छवि खराब हुई।
विश्वविद्यालय ने याचिका पर दायर अपने जवाब में कहा था कि उसने “बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने” पर एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की और याचिकाकर्ता सहित कई लोग धारा 144 का उल्लंघन करते हुए डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए परिसर में एकत्र हुए। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई दंड प्रक्रिया संहिता (निषेधात्मक आदेश जारी करना)।
जवाब में कहा गया था कि वीडियो देखने के बाद, घटना के बाद गठित एक समिति ने “पाया कि आंदोलन का मास्टरमाइंड याचिकाकर्ता था” और उसे “सक्रिय रूप से गैरकानूनी सभा का हिस्सा” देखा गया था।
मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी.
