शुक्रवार को जारी दिल्ली अदालत के आदेश में कहा गया है कि निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप “गंभीर” थे, लेकिन इस स्तर पर उन्हें हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अदालत ने गुरुवार को छह बार के भाजपा सांसद सिंह को नियमित जमानत दे दी और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत याचिका भी मंजूर कर ली।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने गुरुवार को पारित अपने नौ पेज के आदेश में ये टिप्पणियां कीं, जो शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
आदेश में, न्यायाधीश ने कहा, “वर्तमान मामले में, आरोप गंभीर हैं। मेरे विचार में, आरोपों की गंभीरता, इसमें कोई संदेह नहीं है, जमानत आवेदनों पर विचार करते समय प्रासंगिक विचारों में से एक है, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए एकमात्र परीक्षण या कारक नहीं है। जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए जेल में हिरासत में रखा जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होता है।”
उन्होंने कहा, “इस मामले में, मेरी सुविचारित राय में, इस स्तर पर आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”
अदालत ने कहा कि सिंह और तोमर पर छेड़छाड़/यौन उत्पीड़न का आरोप था, जिसमें अधिकतम सजा सात साल कैद की थी।
न्यायाधीश ने आगे कहा कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जांच में सहयोग किया।
न्यायाधीश ने कहा, “किसी भी स्तर पर, जांच एजेंसी ने अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से बोलते हुए, यह आशंका व्यक्त नहीं की है कि आरोपी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि जो बताया गया है वह यह है कि इस हद तक पर्याप्त शर्तें लगाई जानी चाहिए कि आरोपी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों को प्रभावित करने के लिए उनसे संपर्क न करें।
न्यायाधीश ने कहा, “अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध भी नहीं किया है, उनकी सरल दलील यह है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।”
न्यायाधीश ने कहा कि पूछे जाने पर शिकायतकर्ताओं के वकील ने रिकॉर्ड पर कोई विशेष उदाहरण नहीं दिया है जहां पीड़ितों को धमकी दी गई हो।
हालाँकि, वकील ने यह आशंका व्यक्त की है कि आरोपी व्यक्ति पीड़ितों से संपर्क कर सकते हैं और भविष्य में उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, हालाँकि, वर्तमान में ऐसा कोई विवरण नहीं है, न्यायाधीश ने आगे कहा।
न्यायाधीश ने कहा, “देश का कानून सभी के लिए बराबर है, इसे न तो पीड़ितों के पक्ष में खींचा जा सकता है और न ही आरोपी के पक्ष में झुकाया जा सकता है।”
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न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि आरोपी किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, या किसी पीड़ित या किसी अन्य गवाह को किसी भी तरह से कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करेगा।
न्यायाधीश ने निर्देश दिया, “जब भी आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, वे अदालत में उपस्थित होंगे। आरोपी व्यक्ति कोई भी ऐसा अपराध नहीं करेंगे, जिसका उन पर संदेह हो। आरोपी व्यक्ति अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।”
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को छह बार के सांसद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
