सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 16(1)(i) के तहत अपीलकर्ता की अयोग्यता को बरकरार रखा और इस मामले के तहत अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए निर्वाचित पद के दुरुपयोग के लिए जिला परिषद सदस्य की अयोग्यता को बरकरार रखा
