जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक असिस्टेंट कमांडेंट, अखंड प्रकाश शाही, द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही (कदाचार के लिए) पर रोक लगाने की मांग की थी, जब तक कि उनके खिलाफ चल रहे बलात्कार (IPC धारा 376) के आपराधिक मुकदमे का समापन नहीं हो जाता।
न्यायमूर्ति संजय धर ने फैसला सुनाया कि आपराधिक और विभागीय कार्यवाही एक साथ जारी रह सकती हैं। कोर्ट ने पाया कि इससे अधिकारी के बचाव पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव (prejudice) नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह पहले ही विभिन्न अदालती दाखिलों और अभ्यावेदनों में अपने बचाव का खुलासा कर चुका है। कोर्ट ने अधिकारी के लंबे निलंबन की चुनौती को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुशासनात्मक जांच में देरी के लिए याचिकाकर्ता खुद जिम्मेदार है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला नई दिल्ली के द्वारिका (नॉर्थ) पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR (संख्या 108/2022) से जुड़ा है, जो BSF की ही एक महिला ASI (मिन) की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उस समय याचिकाकर्ता (अखंड प्रकाश शाही) श्रीनगर में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे।
फैसले के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया कि:
- महिला ASI ने 22 अक्टूबर, 2020 को BSF कर्मियों से विवाह के लिए एक संदेश भेजा था।
- याचिकाकर्ता ने उनसे संपर्क किया, शादी की इच्छा जताई और 28 दिसंबर, 2020 को वे द्वारिका के एक होटल में मिले।
- शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने “उन्हें अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाया और शादी का आश्वासन दिया,” जिसके बाद 28 से 30 दिसंबर, 2020 तक उनके बीच यौन संबंध बने।
- यह कथित तौर पर फरवरी 2021 और मार्च 2021 में भी दोहराया गया, और याचिकाकर्ता ने शादी का आश्वासन देना जारी रखा।
- दिसंबर 2021 में, शिकायतकर्ता को कथित तौर पर पता चला कि याचिकाकर्ता का मेघालय की एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, जिससे वह कथित तौर पर छह साल पहले शादी कर चुका था।
- शिकायत में यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने इन तथ्यों से इनकार करने के बाद, एक अन्य लड़की से सगाई कर ली। शिकायतकर्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने “शादी के झूठे वादे” पर उनके साथ यौन संबंध बनाए।
FIR के बाद, जांच पूरी हुई, चार्जशीट दायर की गई और मुकदमा द्वारिका की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन है। याचिकाकर्ता फिलहाल जमानत पर है।
इसके साथ ही, BSF ने 24 अप्रैल, 2023 को BSF नियमों के नियम 40A(1) के तहत याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। 28 अक्टूबर, 2023 को, BSF नियम 173 के तहत आरोपों की जांच के लिए एक ‘स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी’ का आदेश दिया गया, जिसे BSF ने “फोर्स के एक जूनियर सदस्य के खिलाफ कदाचार” माना।
याचिकाकर्ता की दलीलें
याचिकाकर्ता ने विभागीय कार्यवाही को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि:
- आपराधिक और विभागीय कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इससे आपराधिक मामले में उनके “बचाव पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा”।
- ये आरोप “झूठे और तुच्छ” हैं, और शादी का अधिकार एक “निजी और व्यक्तिगत मामला” है, जिससे नियोक्ता (BSF) का कोई सरोकार नहीं है।
- लंबे समय तक निलंबन “उत्पीड़न और सजा का एक उपकरण” है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
न्यायमूर्ति संजय धर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों याचिकाओं को एक संयुक्त फैसले में निपटा दिया।
“निजी मामले” के तर्क पर: कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि यह एक निजी मामला था। कोर्ट ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो यह बलात्कार का अपराध होगा और यह कदाचार भी होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर अपराध किया है, वह भी फोर्स की सदस्य है। इसलिए, याचिकाकर्ता के कथित कृत्य के परिणामों में आपराधिकता के साथ-साथ कदाचार के भी तत्व हैं।” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “इस प्रकार, याचिकाकर्ता की यह दलील कि उसका कथित कृत्य एक व्यक्तिगत मामला है, जिसका उसकी सेवा से कोई लेना-देना नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”
समानांतर कार्यवाही पर: मुख्य मुद्दे पर कि क्या विभागीय जांच को आपराधिक फैसले तक रोका जाना चाहिए, न्यायमूर्ति धर ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों (जैसे राजस्थान राज्य बनाम बी. के. मीणा (1996)) का विश्लेषण किया।
कोर्ट ने इस स्थापित कानूनी स्थिति की पुष्टि की कि “दोनों कार्यवाहियों के एक साथ चलने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।” कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्यवाही पर रोक केवल “वांछनीय” (desirable) होती है, यदि आरोप “गंभीर प्रकृति” का हो और उसमें “कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न” शामिल हों, जिससे कर्मचारी के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इस मामले में, कोर्ट ने माना:
- गंभीर प्रकृति: “यह भी एक तथ्य है कि याचिकाकर्ता पर लगा आरोप गंभीर प्रकृति का है।”
- जटिल प्रश्न: कोर्ट ने पाया कि मामला जटिल नहीं है। “इस आरोप की सत्यता का निर्धारण… कानून या तथ्य के किसी जटिल प्रश्न के निर्णय को शामिल नहीं करता है।”
- बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव: कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह (prejudice) नहीं होगा। कोर्ट ने इसका एक विशिष्ट कारण दिया: “…क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही इस कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में ही नहीं, बल्कि प्रतिवादियों (BSF) के समक्ष दायर अपने अभ्यावेदनों में भी अपने बचाव का खुलासा कर चुका है। यहां तक कि आपराधिक अदालत के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका में भी, याचिकाकर्ता ने अपने बचाव का खुलासा किया है। इसलिए, यदि आपराधिक मामले के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही को एक साथ चलने दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।”
निलंबन पर: कोर्ट ने याचिकाकर्ता की निलंबन को दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि विभागीय कार्यवाही में देरी का कारण खुद याचिकाकर्ता था। कोर्ट ने कहा, “यह याचिकाकर्ता के कहने पर ही था कि विभागीय कार्यवाही रुकी हुई थी।” फैसले में दर्ज है कि जांच 28 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के अपने आवेदन पर 4 दिसंबर, 2023 को हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी।
कोर्ट ने फैसला सुनाया, “इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह दावा करके अपने ही कार्यों का लाभ नहीं उठा सकता कि प्रतिवादियों ने विभागीय कार्यवाही पूरी न करके उसकी पीड़ा को बढ़ाया है।”
निष्कर्ष
याचिकाओं में कोई मेरिट न पाते हुए, हाईकोर्ट ने दोनों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, “अंतरिम निर्देश, यदि कोई हो, तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जाएंगे।” एक संबंधित अवमानना याचिका (CCP(S) No.32/2024) का भी निपटारा कर दिया गया।
