दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के क्रियान्वयन न करने के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से जवाब मांगा। यह सवाल दिल्ली के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आया है।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा के साथ मिलकर उस पीठ की अध्यक्षता की जिसने न केवल दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को भी नोटिस जारी किए। न्यायालय ने प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है, तथा उन्हें हलफनामे के माध्यम से जवाब देने के लिए समय दिया है। कार्यवाही 11 दिसंबर को जारी रहेगी।
सांसद हर्ष मल्होत्रा, रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रवीण खंडेलवाल, योगेंद्र चंदोलिया, मनोज तिवारी, कमलजीत सेहरावत और बांसुरी स्वराज ने स्वास्थ्य सेवा लागत के कारण दिल्ली के वंचित नागरिकों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ के बारे में चिंता जताई है। उनकी याचिका के अनुसार, कई निवासियों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की कमी के कारण चिकित्सा आपात स्थिति को कवर करने के लिए उधार लेने या संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो AB-PMJAY अपनी 5 लाख रुपये की बीमा सीमा के साथ प्रदान करता है।
याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इस स्वास्थ्य सेवा योजना को लागू नहीं किया गया है, जिससे कई लोग महत्वपूर्ण समर्थन के बिना रह गए हैं। अदालत में, बांसुरी स्वराज ने समूह का प्रतिनिधित्व किया, राजनीतिक असमानताओं के कारण स्वास्थ्य सेवा की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता की वकालत की।
