दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शहर भर के सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तकों का सफलतापूर्वक वितरण करने के प्रयासों की सराहना की। यह स्वीकृति वितरण प्रक्रिया में देरी के बारे में पिछली चिंताओं के बाद आई है।
हाल ही में हुई सुनवाई में, दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को सूचित किया कि वितरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घोषणा को मंजूरी दी, जिन्होंने इस पहल की सराहना की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने शासन में दृढ़ प्रयास की प्रभावशीलता पर जोर देते हुए कहा, “बहुत अच्छा…यह दर्शाता है कि जब इच्छा होती है, तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है।”
पीठ ने शिक्षा निदेशालय द्वारा अपने कर्तव्यों के परिश्रमपूर्वक निष्पादन के लिए आधिकारिक रूप से अपनी प्रशंसा दर्ज की। यह सकारात्मक परिणाम पिछली आलोचनाओं से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जब कथित देरी के कारण हाईकोर्टको हस्तक्षेप करना पड़ा था।
यह कार्यवाही एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर याचिका का हिस्सा थी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष कर रहे थे। एनजीओ ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बावजूद छात्रों को शैक्षिक सामग्री और यूनिफॉर्म और नोटबुक सहित वैधानिक लाभ न दिए जाने के बारे में चिंता जताई थी।
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अब इस मुद्दे के सुलझने के बाद, हाईकोर्टने याचिका पर कार्यवाही बंद करने का फैसला किया है, जिसमें सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षणिक सहायता स्कूल वर्ष की शुरुआत में हर छात्र तक तुरंत पहुंचे।
