दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निलंबित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को 29 अगस्त, 2024 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाकर अस्थायी राहत प्रदान की। न्यायालय का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब उन पर आरोप है कि खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को दिए गए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई की अध्यक्षता की, जिसे न्यायालय के रिकॉर्ड में दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जवाब न मिलने के कारण स्थगित कर दिया गया है। यूपीएससी के जवाब की व्यापक समीक्षा के लिए सुनवाई स्थगित की गई, जिसमें खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया है। खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने यूपीएससी के विरोध की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया।
पिछले सत्र के दौरान, हाईकोर्ट ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया था, जिसमें जमानत से इनकार करने के आधार पर पर्याप्त रूप से चर्चा करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता पर प्रकाश डाला गया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में विस्तृत चर्चा की कमी को नोट किया, जिसमें केवल सरकारी अभियोजक द्वारा दूसरों की संलिप्तता के दावों का संक्षेप में उल्लेख किया गया था।
