दिल्ली हाई कोर्ट ने कैदियों को रिहा करने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा जमानत बांड स्वीकार करने में कथित देरी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन के लिए स्वतंत्रता से वंचित करना “एक दिन बहुत अधिक” है।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि जमानत देने और सजा निलंबित करने का उद्देश्य किसी आरोपी या दोषी को कारावास से रिहा करना है, और जेल अधीक्षक के कहने पर जमानत बांड स्वीकार करने में देरी अदालत की अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं है।
अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब उसे सूचित किया गया कि चेक बाउंस मामले में एक दोषी को जेल अधीक्षक द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए उसके जमानत बांड को स्वीकार करने से जुड़ी औपचारिकताओं में एक से दो सप्ताह तक का समय लगेगा।
न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि कई बार तत्काल रिहाई की सुविधा के लिए जमानत बांड को संबंधित ट्रायल कोर्ट के बजाय सीधे जेल अधीक्षक को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, और कुछ मामलों में, चिकित्सा आधार या अन्य अत्यावश्यकताओं पर अंतरिम जमानत दी जाती है।
“ऐसे परिदृश्य में, यह अदालत यह समझने में विफल है कि जेल अधीक्षक द्वारा जमानत बांड स्वीकार करने के लिए एक से दो सप्ताह की अवधि क्यों ली जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार ‘किसी के लिए स्वतंत्रता से वंचित करने’ के सिद्धांत को दोहराया है। एक दिन बहुत बड़ा दिन है..”, अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा।
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अदालत ने आदेश दिया, “जमानत बांड स्वीकार करने में जेल अधीक्षक के कहने पर देरी इस अदालत की अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं है। मामले को स्वत: संज्ञान याचिका के रूप में दर्ज किया जाए और क्रमांकित किया जाए।”
इसने जेल महानिदेशक से मामले में “उचित हलफनामा” दाखिल करने को कहा।
अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील ने कहा कि अदालत द्वारा उद्धृत देरी का मामला संभवतः एक विचलन था और देरी, सामान्य रूप से, जेल अधीक्षक की ओर से नहीं होती है।
आदेश में, अदालत ने जेल अधिकारियों को जमानत आदेश अग्रेषित करने में होने वाली देरी को कम करने के उद्देश्य से ‘फास्टर’ – इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज़ और सुरक्षित ट्रांसमिशन – नामक प्रक्रिया अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, किसी कैदी की रिहाई का आदेश फास्टर सेल के माध्यम से सीधे जेल अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी.
