केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि विकलांग व्यक्तियों (PwD) द्वारा सेवा पशुओं के उपयोग को विनियमित करने के लिए उसके पास व्यापक कानूनी ढांचे का अभाव है। यह बयान एक सत्र के दौरान आया, जिसमें इस तरह के दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए विस्तृत हितधारक परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया।
12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ को 4 फरवरी को आयोजित हाल ही की बैठक के विचार-विमर्श के बारे में जानकारी दी गई। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के अधिकारियों ने पशु प्रशिक्षण संघों से विशेषज्ञता एकत्र करने और सार्वजनिक परिवहन में प्रशिक्षित पशुओं की सुरक्षा का आकलन करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
अदालत में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पहल पहली बार है जब सेवा पशुओं को भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी। केंद्र के स्थायी वकील राजेश गोगना ने गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन, राजमार्ग और रेलवे मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया।
डीईपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में कहा गया है, “अध्यक्ष ने विकलांगों के लिए सेवा पशुओं के लिए नियामक ढांचे की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया।” “शुरुआत से दिशा-निर्देश बनाने के लिए कई मंत्रालयों, विभागों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक चर्चा की आवश्यकता होगी।”
इस बीच, याचिकाकर्ता एनजीओ धनंजय संजोगता फाउंडेशन के वकील और खुद दृष्टिबाधित राहुल बजाज ने इन दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए समयसीमा निर्दिष्ट नहीं करने के लिए स्थिति रिपोर्ट की आलोचना की। उन्होंने इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने वाली समिति में दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व की कमी के बारे में भी चिंता जताई। केंद्र के वकील ने आश्वस्त किया कि दिव्यांगों को भविष्य की चर्चाओं में शामिल किया जाएगा।
अदालत शहर में आवारा पशुओं से उत्पन्न खतरे से संबंधित संबंधित याचिकाओं पर भी विचार कर रही है। इसने दिल्ली सरकार को, जिसने अभी तक अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, आवारा कुत्तों और बंदरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा है, जिसमें बंदरों को असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करना भी शामिल है।
