दिल्ली हाईकोर्ट ने मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 15 जनवरी को आदेश पारित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मौजूदा तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का प्रवर्तन उचित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है।
अभिमन्यु शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि धार्मिक स्थलों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री इन स्थलों की पवित्रता और शुद्धता से समझौता करती है। शर्मा ने अदालत से यह निर्देश देने का भी आग्रह किया कि तम्बाकू उत्पादों के विक्रेताओं को धार्मिक स्थलों के पास तम्बाकू की पहुंच को कम करने के उद्देश्य से कोई अन्य वस्तु बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अपने जवाब में, न्यायालय ने कहा कि मौजूदा कानून, विशेष रूप से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत पहले से ही शामिल मुद्दों को संबोधित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्यायालय ने कहा, “हम इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं,” इस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कि न्यायपालिका को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहां वैधानिक प्रावधान कार्रवाई का स्पष्ट तरीका प्रदान करते हैं।
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि संबंधित अधिकारियों को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का कोई उल्लंघन मिलता है, तो अधिकारियों को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।”
