दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के सभी जिला न्यायालयों के शौचालयों में स्वच्छता और कार्यक्षमता में तत्काल सुधार के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें महिला, पुरुष और दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए समान मानकों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में महिला शौचालयों की अपर्याप्त स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट में खराब रोशनी, अपर्याप्त वेंटिलेशन और आवश्यक स्वच्छता उत्पादों की कमी सहित विभिन्न अवसंरचनात्मक कमियों का वर्णन किया गया था, जिसके कारण न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
न्यायमूर्ति नरूला ने अपने आदेश में कहा, “अनुपालन में, सुश्री नाथरानी (न्यायालय आयुक्त) ने 4 दिसंबर, 2024 की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इन सुविधाओं के रखरखाव में दिखाई गई लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।” निष्कर्षों ने विशेष रूप से वकीलों के चैंबर ब्लॉकों के भीतर भयानक स्थितियों की ओर इशारा किया, जिससे बार एसोसिएशनों से जवाबदेही और रखरखाव के लिए व्यापक आह्वान हुआ।
न्यायालय ने प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवश्यक सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का काम सौंपा है तथा प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को वर्तमान निविदाओं के अनुरूप आवश्यक निर्माण एवं मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है, जो साकेत और कड़कड़डूमा न्यायालयों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
