दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को निष्कासित लोकसभा सदस्य और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकार द्वारा आवंटित आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा कि नियम अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों में किसी निवासी को एक निश्चित समय अवधि के लिए अधिक समय तक रुकने की अनुमति देते हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “संपदा निदेशालय के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करें और वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”
अदालत ने मोइत्रा को वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जबकि यह देखते हुए कि कानून किसी निवासी को परिसर से बेदखल करने से पहले नोटिस देना अनिवार्य करता है।
अदालत ने कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार याचिकाकर्ता को कानून के मुताबिक बेदखल करने के लिए कदम उठाएगी।
अपनी याचिका में, मोइत्रा ने आग्रह किया कि संपदा निदेशालय के 11 दिसंबर के आदेश को रद्द कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए।
मोइत्रा को “अनैतिक आचरण” का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर, 2023 को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
लोकसभा द्वारा उन्हें बाहर करने की सिफारिश करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट को अपनाने के बाद उन्होंने पहले ही अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
