दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की के साथ अपने रिश्ते से संबंधित POCSO मामले में शामिल 21 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसमें युवा प्रेम के मामलों में कानून की जटिलताओं और संभावित दुरुपयोग पर प्रकाश डाला गया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले की अध्यक्षता की, जिसमें आरोपी 17 वर्षीय लड़की के साथ सहमति से संबंध में था।
न्यायालय ने “कानूनी ग्रे एरिया” को मान्यता दी, जो तब उत्पन्न होता है जब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की 20 वर्ष से थोड़े बड़े लड़के के साथ सहमति से संबंध बनाती है। इसने नोट किया कि हालांकि कानून नाबालिगों की सहमति को मान्यता नहीं देता है, लेकिन ऐसे मामलों में सख्त आवेदन अक्सर इन संबंधों पर पारिवारिक आपत्तियों के कारण युवा पुरुषों को गलत तरीके से कैद कर लेते हैं।
लड़की की मां ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि बेटी आरोपी के साथ भाग गई थी, जिसके कारण उस पर अपहरण, गंभीर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के लिए आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। लड़की ने शुरू में भागने के अपने फैसले का समर्थन किया था और कहा था कि वह शादीशुदा और गर्भवती है, लेकिन बाद में उसने अपने बयान वापस ले लिए, संभवतः माता-पिता के दबाव में।
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय तक कारावास से युवा पर संभावित नुकसान हो सकता है, उन्होंने कहा, “युवा के भविष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता… उसके एक कठोर अपराधी के रूप में सामने आने की संभावना बहुत अधिक है।” अदालत ने उन परिवारों द्वारा पोक्सो अधिनियम के आदतन दुरुपयोग की आलोचना की, जो अपनी बेटियों के रोमांटिक संबंधों को अस्वीकार करते हैं, यह देखते हुए कि कानून के ऐसे अनुप्रयोगों के कारण युवा पुरुष “जेलों में सड़ते हैं।”
Also Read
आगे की जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता पहले भी दो बार भाग चुकी थी, उसे अपने रिश्ते के बारे में पता था, जो दर्शाता है कि धार्मिक आधार पर पारिवारिक अस्वीकृति ने कानूनी कार्रवाई को प्रभावित किया हो सकता है।
