दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई के तीन सदस्यों को जमानत दे दी, जो कथित अवैध गतिविधियों के लिए धन एकत्र करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने आरोपी परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत के पक्ष में फैसला सुनाया, यह देखते हुए कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई थीं।
कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि किसी भी आपराधिक गतिविधि, विशेष रूप से दिल्ली दंगों के होने से पहले धन एकत्र किया गया था। न्यायमूर्ति सिंह के अनुसार, “अपराध की आय आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनी चाहिए। भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग नहीं माना जाता है।”
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सितंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा एक FIR के बाद मामला शुरू किया था, जिसमें PFI के सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। ED ने तर्क दिया कि अभियुक्तों ने भारत भर में विघटनकारी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से धन उगाहने वाली गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कथित तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और हिंसा भड़काने के उद्देश्य से CAA विरोधी प्रदर्शन शामिल हैं।
हालांकि, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि ED द्वारा तर्क दिया गया “अपराध की आय” की अवधारणा गलत थी, उन्होंने कहा कि ऐसी आय सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न होनी चाहिए, जिसे एजेंसी स्थापित करने में विफल रही। अदालत ने ED की समय से पहले की गई कार्रवाई की आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने “घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी है।”
न्यायालय के निर्णय का विवरण देते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियुक्त पहले ही दो वर्ष से अधिक कारावास की सजा काट चुका है और निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने गवाहों की व्यापक सूची और अभी तक संसाधित किए जाने वाले भारी मात्रा में साक्ष्यों द्वारा उत्पन्न तार्किक चुनौतियों की ओर इशारा किया।
ऐसे मामलों से जुड़ी कठोर जमानत शर्तों को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के सम्मान के साथ कानूनी कार्यवाही को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने से बचाता है।
न्यायालय ने रिहा किए गए व्यक्तियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत जमा करने का निर्देश दिया है और चल रही जांच में उनके निरंतर सहयोग को अनिवार्य बनाया है। उन्हें उचित प्राधिकरण के बिना देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध है।
