प्रशासन को एक सख्त संदेश में, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे शहर में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को संबोधित करने के लिए अपनी “गहरी नींद” से तत्काल जागने का आह्वान किया है। यह निर्देश ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई दुखद घटना के मद्देनजर आया है, जहां जुलाई में बाढ़ के कारण तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की जान चली गई थी। अदालत ने सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए, बेसमेंट संपत्ति के चार सह-मालिकों को 30 नवंबर तक अंतरिम जमानत दी।
इस मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता की आलोचना की, और कहा कि इस तरह की रोकी जा सकने वाली त्रासदियाँ बार-बार होती रहती हैं, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन की जान लेने वाली इस घटना ने आक्रोश पैदा कर दिया है और उन खतरनाक परिस्थितियों को उजागर किया है जिनमें कई छात्र पढ़ते हैं। अपने आदेश में, न्यायमूर्ति शर्मा ने एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसका नेतृत्व आदर्श रूप से हाईकोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जो सभी कोचिंग केंद्रों का गहन निरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करेगी कि वे सुरक्षित रूप से संचालित हों। इस समिति में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है और उन्हें आधुनिक सुविधाओं और उचित सुरक्षा उपायों से सुसज्जित एक निर्दिष्ट संस्थागत क्षेत्र की स्थापना की संभावना तलाशने का काम सौंपा गया है।
अदालत ने बेसमेंट के सह-मालिकों को रेड क्रॉस सोसाइटी को 5 करोड़ रुपये का योगदान देने का भी आदेश दिया, जिसका उद्देश्य छात्र कल्याण का समर्थन करना और कोचिंग सेंटर के मानकों में सुधार करना है। इसके अलावा, उपराज्यपाल से मृतक के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करने का आग्रह किया गया, जो न्याय और उपचारात्मक उपायों के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने पिछली चेतावनियों के बावजूद नागरिक अधिकारियों द्वारा बार-बार की गई अनदेखी पर अफसोस जताया और घटना की व्यापक जांच का निर्देश दिया, जिसमें संपत्ति के मालिकों और संभावित रूप से शामिल सार्वजनिक अधिकारियों दोनों को शामिल किया गया।
