दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को शामिल करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा, ”पासओवर के बाद भी, याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया।” पीठ में न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल थे।
2 नवंबर को, हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष, वित्त और गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था और उन्हें जनहित याचिका के जवाब में अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने को कहा था।
याचिका में नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) यानी आयुष्मान भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को शामिल करने की मांग की गई है।
आयुष्मान भारत, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, के दो मुख्य घटक PM-JAY और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं।
PMJAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।
याचिका में मांग की गई है कि इस योजना को हर राज्य में लागू किया जाए और भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों को इसके तहत कवर किया जाए।
इसमें कहा गया है कि इस तरह के समावेशन से देश की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बिना किसी नुकसान के और कम दरों पर विभिन्न गंभीर बीमारियों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल लाभ और कल्याण प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी और आयुर्वेद के क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
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“पीएम-जेएवाई, यानी, आयुष्मान भारत मुख्य रूप से एलोपैथिक अस्पतालों और औषधालयों तक ही सीमित है, जबकि भारत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी सहित विभिन्न स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का दावा करता है, जो भारत की समृद्ध परंपराओं में निहित हैं और वर्तमान समय की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संबोधित करने में अत्यधिक प्रभावी हैं,” यह कहा।
“दुर्भाग्य से, विदेशी शासकों और औपनिवेशिक मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों के कारण, हमारे सांस्कृतिक, बौद्धिक ज्ञान और वैज्ञानिक विरासत को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है।
खारिज की गई याचिका में कहा गया, “इसके साथ ही, लाभ-उन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित इन विदेशियों ने हमारे देश की आजादी के समय कई कानूनों और योजनाओं को सोच-समझकर लागू किया, जिन्होंने धीरे-धीरे हमारी समृद्ध विरासत और इतिहास को कमजोर कर दिया।”
