सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के उद्देश्य से अस्पष्टीकृत या अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने कहा कि कानून निर्दोषों की रक्षा के लिए है, न कि उन्हें
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