सिविल प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि किसी मुकदमे में वाद-बिंदु (issues) तय हो जाने और सुनवाई काफी आगे बढ़ जाने के बाद प्रतिवादी (defendant) को प्रति-दावा (counter-claim) दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति पामिदिघनतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ
