एक महत्वपूर्ण कानूनी पैंतरेबाजी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के खिलाफ चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। पार्टी ने अपने महासचिव केसी वेणुगोपाल के माध्यम से इन चुनौतियों को “धर्मनिरपेक्षता के स्थापित सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रयास” के रूप में वर्णित किया।
आवेदन में जोर दिया गया है कि 1991 का कानून, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद धार्मिक संरचनाओं की यथास्थिति को बनाए रखता है, भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को दर्शाता है और इसे 10वीं लोकसभा के दौरान व्यापक समर्थन के साथ अधिनियमित किया गया था। इस अवधि में कांग्रेस ने जनता दल पार्टी के साथ मिलकर बहुमत हासिल किया, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान की रक्षा के लिए कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में अधिनियम के महत्व को और रेखांकित करता है।
कांग्रेस द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि POWA (पूजा स्थल अधिनियम) किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत उन्हें बरकरार रखता है, इसलिए इसे पारित करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह अधिनियम धर्मनिरपेक्ष राज्य के दायित्वों के अनुरूप है, इस बात के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का हवाला देता है।
इसके अलावा, आवेदन में याचिका के इस दावे के खिलाफ तर्क दिया गया है कि POWA विशिष्ट धार्मिक समुदायों के साथ भेदभाव करता है। यह बताता है कि अधिनियम सभी धार्मिक समूहों के साथ समान व्यवहार करता है और मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और मठों सहित धार्मिक स्थलों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए “पूजा स्थल” को समावेशी रूप से परिभाषित करता है।
हाल ही में, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एक अलग याचिका पर विचार किया, जिसमें 1991 के कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की गई है। इस बीच, अखिल भारतीय संत समिति और ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंध समिति और महाराष्ट्र के विधायक डॉ. जितेंद्र सतीश आव्हाड सहित कई अन्य पक्षों ने सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक सह-अस्तित्व के लिए इसके महत्व पर जोर देते हुए कानून का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप दायर किया है।
याचिकाओं के समूह के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को नए मुकदमों पर कार्रवाई करने या 1947 से कायम धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले लंबित मामलों में आदेश जारी करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह व्यापक न्यायिक निर्देश पूजा स्थल अधिनियम और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के इर्द-गिर्द बहस की विवादास्पद प्रकृति को रेखांकित करता है।
