हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल संचार का आदान-प्रदान यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पार्टियों ने मध्यस्थता का विकल्प चुना है। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर याचिका पर विचार कर
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