सेना में सेवारत कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मारपीट मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया है। बाथ का आरोप है कि 13 और 14 मार्च की रात को पटियाला में पार्किंग विवाद को लेकर पंजाब पुलिस के 12 कर्मियों ने उन पर और उनके बेटे पर हमला किया, जिससे राज्य पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच करना मुश्किल हो गया।
भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के तहत एक संवेदनशील पद पर आसीन कर्नल बाथ ने अपनी याचिका में इस हमले को अकारण और क्रूर बताया। उनका दावा है कि इंस्पेक्टर रैंक के चार अधिकारियों और उनके सशस्त्र अधीनस्थों ने न केवल उन पर और उनके बेटे पर शारीरिक हमला किया, बल्कि उनका आईडी और मोबाइल फोन भी छीन लिया और उन्हें “फर्जी मुठभेड़” की धमकी दी।
आरोपों की गंभीरता इस दावे से और बढ़ जाती है कि स्थानीय पुलिस ने शुरू में बाथ और उनके परिवार की संकटपूर्ण कॉल को नजरअंदाज कर दिया। बाथ के बयान के आधार पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के बजाय, स्थानीय अधिकारियों ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ ‘झगड़े’ का कम गंभीर आरोप दर्ज किया। घटना के आठ दिन बाद उचित एफआईआर दर्ज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पंजाब के राज्यपाल के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।
मामले को और जटिल बनाते हुए, आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर कर्नल बाथ की पत्नी को वीडियो कॉल किया, अपराध स्वीकार करते हुए दावा किया कि वे नशे में थे, और समझौता करने के लिए दबाव डाला। याचिका के अनुसार, इन घटनाक्रमों के बावजूद, पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, आरोपियों से पूछताछ नहीं की है, या महत्वपूर्ण सबूत हासिल नहीं किए हैं।
कर्नल बाथ की याचिका में स्पष्ट रूप से हितों के टकराव, देरी, हेरफेर और पक्षपात के कारण स्थानीय पुलिस की निष्पक्ष जांच करने की क्षमता में विश्वास की कमी को स्पष्ट किया गया है। उनका तर्क है कि केवल सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी ही निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर सकती है, न्याय की विफलता को रोक सकती है और कानून के शासन में जनता का विश्वास बनाए रख सकती है।
याचिका में मामले को गलत तरीके से संभालने के संभावित व्यापक निहितार्थों पर भी जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इससे सशस्त्र बलों के भीतर मनोबल गिर सकता है, संस्थागत टूटन हो सकती है और जनता के विश्वास को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
इस बीच, पंजाब पुलिस ने मामले में शामिल सभी 12 कर्मियों को निलंबित कर दिया है और बड़ी सजा के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले को निष्पक्ष और त्वरित तरीके से निपटाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है।
इस मामले को समुदाय से काफी समर्थन मिला है, जिसमें पूर्व सैनिक और दिग्गज बाथ परिवार के साथ पटियाला के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री द्वारा आगामी बैठक में उनकी शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।
