याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने स्थानांतरण को मनमाना, अवैध और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं: – यह कहा गया था कि न्यायिक अधिकारियों को केवल तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही स्थानांतरित किया जाता है जब तक कि विशेष परिस्थितियाँ
सिविक चंद्रन मामले में भड़काऊ ड्रेस वाला आदेश पारित करने वाले जज ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया
