छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: वैधानिक नियमों के अभाव में एडेड स्कूलों के कर्मचारियों को पेंशन का निर्देश नहीं दिया जा सकता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति में कोर्ट राज्य सरकार को कानून बनाने या पेंशन लाभ देने के लिए नियम तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकता। इस आधार पर, न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने सरकारी सहायता प्राप्त (Government-Aided) निजी स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं

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