एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि मतदान भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे किसी को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने चलने में असमर्थता और गठिया के कारण 78 वर्षीय सरला श्रीवास्तव को डाक मतपत्र से मतदान करने की अनुमति दे दी।
बिलासपुर के मुंगेली रोड निवासी सरला श्रीवास्तव ने पोस्टल बैलेट के लिए अपना आवेदन बिलासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अस्वीकृति चुनावी नियमों में हाल के संशोधनों पर आधारित थी, जो अब केवल 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मतपत्रों का उपयोग करने की अनुमति देती है, जो पिछली आयु सीमा 80 से एक बदलाव है।
अपनी याचिका में, श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि उनकी शारीरिक सीमाओं के बावजूद वोट देने का उनका अधिकार बरकरार रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट में उसके चलने में असमर्थता बताते हुए उसके मामले का समर्थन किया गया।
अदालत ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति चलने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रत्येक चुनाव के लिए बार-बार अपनी विकलांगता का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग या जिला प्रशासन डाक मतपत्रों के लिए आवेदनों की समीक्षा कर सकता है, लेकिन उसे मतदान व्यवस्था की सुविधा भी देनी होगी।
