छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में माना है कि जब कोई जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण स्वयं यह लिखकर दे देता है कि उसके कार्यालय से ऐसा कोई प्रमाण पत्र कभी जारी ही नहीं किया गया, तो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक स्थिति प्रमाणिकीकरण का विनियमन) अधिनियम,
जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने पर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को मामला भेजना आवश्यक नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
