हाल के एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में आरोप पत्रों के लिए भाषा की आवश्यकताओं को स्पष्ट किया, विशेष रूप से जांच एजेंसियों द्वारा दायर आरोप पत्रों के अनुवाद के संबंध में। फैसला जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल ने सुनाया। यह मामला, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो
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