चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया है कि लोकप्रिय गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ के हालिया कॉन्सर्ट के दौरान शोर का स्तर कानूनी सीमाओं से अधिक था। यह खुलासा शनिवार शाम को आयोजित कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए अदालत के निर्देश के बाद किया गया।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली अदालत ने 14 दिसंबर को होने वाले कॉन्सर्ट को सशर्त मंजूरी दे दी थी, जिसमें शोर से संबंधित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के पालन पर जोर दिया गया था। सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण और भीड़ नियंत्रण से संबंधित चंडीगढ़ निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में यह मंजूरी दी गई थी।
चंडीगढ़ प्रशासन ने अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान शोर की निगरानी की देखरेख के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। प्रशासन के अनुसार, “कलाकार दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के दौरान, विभिन्न स्थानों पर शोर के स्तर की निगरानी की गई थी। यह पाया गया कि शोर का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक था।”
परिणामस्वरूप, प्रशासन ने चंडीगढ़ प्रशासन के स्थायी वकील द्वारा दायर हलफनामे में उल्लिखित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ “सख्त कार्रवाई” की सिफारिश की है।
न्यायालय ने पहले सार्वजनिक स्थल की सीमा पर 75 डीबी (ए) की अधिकतम शोर सीमा निर्धारित की थी, साथ ही निर्देश दिया था कि यदि इस सीमा का उल्लंघन किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि इन शर्तों का पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का संकल्प लिया।
