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आर्बिट्रल अवार्ड के बाद खरीदी गई संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है; मनी डिक्री पर भी लागू होगा ‘लिस पेंडेंस’ का सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार: “अगर कानून में समय सीमा नहीं है तो क्या पद खाली ही रहेंगे?”अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के आयोग में खाली पदों को भरने में ढिलाई पर नाराजगी, केंद्र से जवाब मांगा

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दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: अगर पति-पत्नी कभी साथ नहीं रहे, तो तलाक के लिए 1 साल का इंतजार करना जरूरी नहीं

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Justice Prakash Padia
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निजी व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए ‘परमादेश’ जारी नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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धारा 156(3) CrPC के सिद्धांत धारा 175(3) BNSS पर भी लागू; मजिस्ट्रेट के पास आवेदन को परिवाद मानने का विवेकाधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Allahabad HC Lucknow Front
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इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 313 CrPC का बयान पुराने प्रोफार्मा पर दर्ज करना केवल अनियमितता, ट्रायल दूषित नहीं; 1979 के हत्या मामले में आजीवन कारावास बरकरार

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Justice Ravi Nath Tilhari and Justice Maheswara Rao Kuncheam
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अटैचमेंट आदेश के बाद की गई सेल डीड धारा 64 सीपीसी के तहत शून्य; कुर्की से पहले का मॉर्गेज बाद के निजी हस्तांतरण को वैध नहीं बनाता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

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Justice Ravi Nath Tilhari and Justice Maheswara Rao Kuncheam
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तय तारीख पर मूल दस्तावेज न देने पर उम्मीदवारी रद्द करना सही: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

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स्थानीय निकाय चुनाव टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, हिमाचल सरकार को 31 मई तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने की मोहलत

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बेनामी एक्ट | ‘फिड्यूशरी रिलेशनशिप’ के अपवाद का दावा करने वाले मुकदमे को बिना ट्रायल खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

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