इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने या आवेदन को परिवाद (Complaint) के रूप में मानने के संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) के तहत कार्यवाही
