कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा कोलकाता के राजाबाजार क्षेत्र में कथित सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में दायर याचिका को गंभीरता से लिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार से चल रहे त्यौहारी मौसम के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया गया है। याचिका, जिस पर बुधवार को एक सत्र में चर्चा की गई, में मंदिरों और एक गुरुद्वारे पर हमलों सहित हिंदू और सिख समुदायों को कथित रूप से निशाना बनाने वाली घटनाओं की ओर इशारा किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति एच भट्टाचार्य ने राज्य सरकार को 21 नवंबर तक घटनाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि छठ पूजा जैसे त्यौहार बिना किसी व्यवधान के मनाए जाएं। पीठ ने कहा, “यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि लोग बिना किसी बाधा के सामान्य उत्साह के साथ त्योहार मनाएं।”
सुनवाई के दौरान, अधिकारी के वकील ने एक परेशान करने वाली स्थिति का वर्णन किया जिसमें कथित तौर पर एक हज़ार की भीड़ शामिल थी, जिसने धार्मिक संरचनाओं और उनके समुदाय के आधार पर व्यक्तियों को निशाना बनाया। इसके विपरीत, राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उन्होंने इस अशांति को हथियारों के इस्तेमाल के कारण बढ़े एक व्यक्तिगत विवाद के रूप में बताया, जिससे सांप्रदायिक पहलू को खारिज कर दिया गया।
दत्ता ने पुलिस की प्रतिक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए छह प्राथमिकी दर्ज करने और 23 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जैसी त्वरित कार्रवाई की गई। उन्होंने कुछ गुटों पर सोशल मीडिया के माध्यम से तनाव को बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष की कहानी गढ़ने का भी आरोप लगाया।
मुख्य न्यायाधीश शिवगनम ने हिंसा पर मीडिया कवरेज की कथित कमी के बारे में चिंता जताई, पूजा स्थलों और आम जनता पर ऐसे हमलों के निहितार्थ पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक स्थलों पर हमले सार्वजनिक शांति पर हमले हैं और उन्हें महत्वपूर्ण समाचार के रूप में कवर किया जाना चाहिए।
अदालत ने उन पत्रकारों के खिलाफ़ धमकाने के दावों पर भी सुनवाई की जिन्होंने घटनाओं की रिपोर्टिंग की थी, जिसमें गिरफ़्तारी और वित्तीय जांच की रिपोर्ट शामिल थी, जिसके बारे में अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि यह राज्य द्वारा व्यापक रूप से डराने-धमकाने की रणनीति का हिस्सा था।
अधिकारी की राजनीतिक भूमिका और उनकी याचिका द्वारा प्रस्तुत संभावित सार्वजनिक हित को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश शिवगनम ने टिप्पणी की, “वह एक बहुत ही ज़िम्मेदार पद पर हैं,” जो अदालत द्वारा आरोपों की गंभीरता को मान्यता देने का संकेत देता है।
