कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि घटनास्थल पर केवल वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसके पास अपराध करने की “शारीरिक क्षमता और मोटिव” (उद्देश्य) था। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी मनिंद्र नाथ मिश्री की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल साक्ष्य और ‘लास्ट सीन’ थ्योरी (अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत) निस्संदेह उसकी संलिप्तता को स्थापित करते हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना 5 जून, 2013 की रात को हल्दिया, पूर्व मेदिनीपुर में पीड़िता के ससुराल में हुई थी। अगले दिन सुबह अपीलकर्ता ने अपने ससुर (PW 1) को फोन पर जानकारी दी कि पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि, अभियोजन पक्ष का आरोप था कि अपीलकर्ता 2.5 लाख रुपये के अतिरिक्त दहेज के लिए और अपने विवाहेतर संबंधों (एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स) के विरोध के कारण पीड़िता को प्रताड़ित कर रहा था।
पीड़िता का शव घर के फर्श पर मिला था, जबकि छत के पंखे से एक तौलिया लटका हुआ था, जिससे आत्महत्या का दृश्य बनाया जा सके। पीड़िता के नाबालिग बेटे (PW 10) ने गवाही दी कि घटना की रात उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 5 दिसंबर, 2016 को अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 498A के तहत दोषी ठहराया था।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शेखर कुमार बसु ने तर्क दिया कि अभियोजन का मामला सुनी-सुनाई बातों (hearsay) पर आधारित था और पुलिस जांच के दौरान शिकायतकर्ता से पूछताछ करने में विफल रही। उन्होंने दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट गला घोंटने की पुष्टि नहीं करती क्योंकि पीड़िता की ‘हयोइड बोन’ (hyoid bone) नहीं टूटी थी। बचाव पक्ष ने यह दिखाने के लिए गवाह (DW 1-4) भी पेश किए कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के लिए गहने खरीदे थे, जिससे यह साबित हो सके कि उसका व्यवहार अच्छा था।
राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि इस मामले में ‘लास्ट सीन’ थ्योरी लागू होती है क्योंकि अपीलकर्ता ने उस रात घर में अपनी मौजूदगी स्वीकार की थी। यह दलील दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्णायक रूप से साबित करती है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई ‘हिंसक श्वासावरोध’ (violent asphyxia) से हुई थी।
हाईकोर्ट का विश्लेषण
हाईकोर्ट ने ‘आत्महत्या’ और ‘गला घोंटने’ के बीच अंतर करने के लिए मेडिकल साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया। मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस (चिकित्सा न्यायशास्त्र) का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने नोट किया:
- लार का अभाव: हाईकोर्ट ने कहा, “वर्तमान मामले में लार (saliva) के अभाव से संकेत मिलता है कि पीड़िता की गला घोंटकर हत्या की गई थी।” पीठ ने स्पष्ट किया कि आत्महत्या की स्थिति में शरीर के वजन के दबाव के कारण लार का रिसाव होता है, जो यहाँ नहीं था।
- लिगेचर मार्क (निशान): हाईकोर्ट ने पाया कि गर्दन पर निशान “क्षैतिज और निरंतर” (horizontal and continuous) था, जो गला घोंटने की विशेषता है, जबकि फांसी के मामले में यह तिरछा और खंडित होता है।
- शारीरिक क्षमता: अपीलकर्ता को हमलावर के रूप में चिह्नित करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की: “पीड़िता का पति ही 5 जून, 2013 की रात को घटनास्थल पर मौजूद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, जिसके पास पीड़िता के जीवन को समाप्त करने की शारीरिक क्षमता और मोटिव था।” पीठ ने इस बात पर गौर किया कि घर में मौजूद अन्य लोग केवल 2 और 7 साल के नाबालिग बच्चे थे।
- हयोइड बोन: ‘हयोइड बोन’ के न टूटने पर हाईकोर्ट ने पोनुसामी बनाम तमिलनाडु राज्य और रविराला लक्ष्मैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2013) का हवाला देते हुए कहा: “ऐसी हड्डी का टूटना गला घोंटने का निर्णायक प्रमाण है, लेकिन इसका न टूटना इसके विपरीत (अर्थात गला घोंटने से इनकार) साबित नहीं करता है।” हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि 30 वर्ष की आयु में पीड़िता की हड्डी टूटने के प्रति प्रतिरोधी थी।
हाईकोर्ट ने ‘लास्ट सीन’ थ्योरी के लिए मोहम्मद अनवर हुसैन बनाम असम राज्य (2022) और शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य (1956) का भी सहारा लिया। यह देखा गया कि पीड़िता के पेट में बिना पचा भोजन मिला, जिससे संकेत मिलता है कि उसकी मृत्यु रात्रि के भोजन के तुरंत बाद हुई थी, जब वह अपीलकर्ता के साथ मौजूद थी।
निर्णय
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष खराब संबंधों, विवाहेतर संबंधों और घटना की रात हुए झगड़े सहित परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है।
“अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच कड़वे संबंधों को स्थापित किया है… अपीलकर्ता उस घातक रात में पीड़िता के साथ रह रहा था। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने पीड़िता का गला घोंटकर उसकी हत्या की है।”
हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी और दोषसिद्धि एवं सजा के फैसले को बरकरार रखा।
मामले का विवरण
- मामले का शीर्षक: मनिंद्र नाथ मिश्री बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य
- केस संख्या: CRA 719 of 2016
- पीठ: जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय
- निर्णय की तिथि: 11 मई, 2026
