कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती देने की अनुमति दे दी, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। महाधिवक्ता किशोर दत्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य ने सजा को मृत्यु दंड में बदलने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि अपराध कठोर दंड का हकदार है।
यह अपील अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास की अध्यक्षता वाली सियालदह अदालत के फैसले के बाद की गई है, जिसमें रॉय को दोषी पाया गया था, लेकिन अपराध को “दुर्लभतम” के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया गया था, जो भारत में मृत्यु दंड लगाने के लिए एक आवश्यक मानदंड है। इसके बजाय, अदालत ने रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही राज्य सरकार को पीड़ित के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फ़ैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यह मामला कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में रहता तो परिणाम अलग हो सकते थे। “हम सभी ने मृत्युदंड की मांग की है, लेकिन अदालत ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सज़ा दी है… मामला हमसे जबरन छीन लिया गया। अगर यह (कोलकाता) पुलिस के पास होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मृत्युदंड मिले,” बनर्जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा।
