कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को आगामी रविवार को बर्दवान में एक रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कार्यक्रम में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने से पहले ही इनकार कर दिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी वाली यह रैली ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान शोर के कारण व्यवधान उत्पन्न होने की चिंता जताए जाने के बाद विवादास्पद बहस के केंद्र में थी।
अदालत के इस फैसले से राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण झटका लगा है, जिसने चल रही माध्यमिक परीक्षाओं में संभावित व्यवधान का हवाला देते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के मैदान पर लाउडस्पीकर के उपयोग से इनकार कर दिया था। इसी तरह जिला प्रशासन ने भी सरकार के रुख के अनुरूप रैली में माइक्रोफोन के उपयोग के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने फैसला सुनाया कि चूंकि रैली रविवार को होगी और केवल 75 मिनट तक चलेगी, इसलिए इससे कोई खास असुविधा होने की संभावना नहीं है। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए ध्वनि का स्तर न्यूनतम रखा जाए।
आरएसएस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब राज्य के अधिकारियों ने उनके अनुरोध को शुरू में खारिज कर दिया था, और नियोजित सभा को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। नियंत्रित ध्वनि स्तरों के साथ रैली की अनुमति देने का न्यायालय का निर्देश एक समझौता दर्शाता है, जो आरएसएस के इकट्ठा होने के अधिकार और राज्य की शैक्षिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाता है।
