कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को उनके खिलाफ गैर-जमानती आरोपों पर दर्ज मामले में राज्य पुलिस की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।
चौधरी को सुरक्षा प्रदान करते हुए, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य पुलिस को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मामले पर अंतिम रिपोर्ट जमा करने से भी रोक दिया।
यदि पुलिस कांग्रेस नेता से पूछताछ करना चाहती है, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसा करना होगा और वह भी 48 घंटे पहले सूचित करने के बाद।
एकल-न्यायाधीश पीठ ने दोनों पक्षों को हलफनामे के रूप में अपनी दलीलें अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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बुधवार को चौधरी ने मामले में सुरक्षा की मांग के साथ-साथ इस मामले में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत चौधरी को दिए गए नोटिस में उन पर 31 जनवरी को मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया था, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रैली वहां से गुजरी थी।
पुलिस के अनुसार, चौधरी द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों से स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और बड़ी कानून-व्यवस्था की घटना की आशंका थी।
31 जनवरी को, जब रैली बिहार से मालदा में दाखिल हुई, तो राहुल गांधी के वाहन की विंडस्क्रीन तोड़ दी गई और चौधरी ने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने वाहन पर पत्थर फेंके।
