केंद्र सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियम में किया संशोधन- उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए बनाना होगा तंत्र

नई दिल्ली-केंद्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। इसमें टीवी चैनलो द्वारा ब्रॉडकास्ट सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए एक कानूनी तंत्र उपलब्ध कराया गया है।

मौजूदा समय मे नियमो के तहत कार्यक्रम और विज्ञापनो के लिए संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र है। इसी भांति विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायतों के समाधान के लिए अपने आंतरिक स्व नियामक तंत्र को विकसित किया है। 

इसके बाद भी शिकायत निवारण ढांचे को सुदृण बनाने के लिए  एक कानूनी तंत्र बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। जहां प्रसारण को लेकर शिकायत की जा सके और उसका निवारण किया जा सके। इसमें कुछ प्रसारकों ने अपने संघो निकायों को कानूनी मान्यता देने का भी अनुरोध किया था। 

इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में दाखिल एक वाद में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण के मौजूदा तंत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए अपने आदेश में शिकायत निवारण तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए उचित नियम बनाने की सलाह दी थी। 

देश मे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त 900 से अधिक टीवी चैनल है। जिनमे से सभी को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन करना आवश्यक है। 

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