केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित किया, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का सामना करने वाले और 2015 से पहले भारत आने वाले कुछ धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सीएए भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था। यह कानून गैर-मुस्लिम धर्मों, मुख्य रूप से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के लोगों को नागरिकता देने में सक्षम बनाएगा, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।
सीएए को दिसंबर 2019 में मुस्लिम समुदाय के बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों और विपक्षी दलों के समर्थन के बीच संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह घोषणा गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दावे के बाद आई है कि सीएए अप्रैल/मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले लागू किया जाएगा।
गृह मंत्री ने राजधानी में एक कार्यक्रम में कहा था, “सीएए देश का एक अधिनियम है… इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। सीएए चुनाव से पहले लागू होगा, किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए।”
