एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश पर चार सप्ताह की रोक लगा दी, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। विशेष अदालत के आदेश, जिस पर अब रोक लगा दी गई है, में शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन में संलिप्तता का आरोप लगाया गया था।
इस मामले की अध्यक्षता कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे ने विशेष अदालत के फैसले की आलोचना की, जिसमें पर्याप्त विवरण की कमी और यांत्रिक जारी करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने टिप्पणी की कि विशेष अदालत ने पर्याप्त तर्क नहीं दिए या आरोपी व्यक्तियों की भूमिका को निर्दिष्ट नहीं किया, जिसके कारण अधिक विस्तृत जांच तक आदेश पर रोक लगा दी गई।
विवाद 1 मार्च को विशेष अदालत द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दिए गए निर्देशों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में एक कंपनी की लिस्टिंग के संबंध में एफआईआर शुरू करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कथित तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी और नियामक कदाचार शामिल था।
हाई कोर्ट ने यह रोक तब लगाई, जब माधबी पुरी बुच के साथ-साथ तीन मौजूदा पूर्णकालिक सेबी निदेशकों- अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय- और दो बीएसई अधिकारियों, प्रबंध निदेशक और सीईओ सुंदररामन राममूर्ति और पूर्व अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने विशेष अदालत के निर्देश को चुनौती दी। इन याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि विशेष अदालत ने मनमाने ढंग से काम किया और अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कानूनी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया।
शिकायतकर्ता, मीडिया रिपोर्टर सपन श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि अधिकारी व्यापक वित्तीय कदाचार, विनियमन के उल्लंघन और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, न्यायमूर्ति डिगे ने श्रीवास्तव को याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी।
