बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), सेंट्रल रेलवे (सीआर) और विक्रोली पुलिस को एक जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसमें विक्रोली रेलवे स्टेशन के पूर्व में 60 फुट डीपी रोड पर हॉकरों के अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई है।
विक्रोली निवासी दिगंबर मुंगेकर और पुरुषोत्तम चूरी द्वारा अपने वकीलों गौरज शाह और यतिन शाह के माध्यम से दायर जनहित याचिका में मांग की गई है कि अधिकारी स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करें, जिसमें स्टेशन के पूर्वी हिस्से में एप्रोच रैंप, फुट ओवरब्रिज, टिकट खिड़की और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन शामिल हैं। इन संवर्द्धनों का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना और स्टेशन के पूर्वी प्रवेश द्वार को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की, जिसमें स्टेशन तक पहुंच मार्ग पर चल रहे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। उच्च न्यायालय के पिछले निर्देशों के अनुसार निर्मित यह सड़क अब फेरीवालों के गंभीर अतिक्रमण से ग्रस्त है, जबकि मध्य रेलवे ने उन्हें हटाने के लिए कई प्रयास किए हैं। 2016 के उच्च न्यायालय के आदेश से स्थिति और जटिल हो गई है, जिसमें अवैध कब्जेदारों को वैकल्पिक पारगमन आवास का वादा करके संरक्षण दिया गया था – एक निर्देश जिसे बीएमसी ने अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है।
याचिका में नगर निगम की पर्याप्त “नो पार्किंग” संकेत न लगाने के लिए भी आलोचना की गई है, जिससे अनधिकृत पार्किंग के कारण यातायात जाम की स्थिति और खराब हो रही है। इसके अतिरिक्त, यह अवैध फेरीवालों के मुद्दे से निपटने में विक्रोली पुलिस की निष्क्रियता को इंगित करता है, जो खुलेआम काम करना जारी रखते हैं।
