बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक वेंडर को राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यह निर्णय स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत अवैध हॉकिंग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई पुलिस की विफलता के संबंध में एक स्वप्रेरणा सुनवाई के दौरान लिया गया।
कोर्ट की यह टिप्पणी हॉकर्स से संबंधित नीतियों को लागू करने में बीएमसी के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर निर्वाचित टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) की अनुपस्थिति के कारण आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के बीच आई। ये समितियां स्ट्रीट वेंडिंग को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें स्थापित करना और बनाए रखना मुश्किल रहा है। बीएमसी ने पिछले साल अगस्त में अपना पहला टीवीसी चुनाव आयोजित किया था, जिसमें 32,415 पंजीकृत वेंडर वोट देने के पात्र थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सूची की सटीकता पर विवाद के बाद इन मतों की गिनती रोक दी है, जिसमें दावा किया गया है कि इसमें कम से कम 99,000 फेरीवाले शामिल होने चाहिए।
सुनवाई के दौरान, बीएमसी से पिछले वर्षों की तुलना में पात्र फेरीवालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के बारे में पूछा गया। बीएमसी के वकील ने बताया कि यह कमी पात्रता मानदंडों के सख्त पालन के कारण हुई है, जिसमें निवास प्रमाण पत्र रखना, 14 वर्ष से अधिक उम्र का होना, कोई वैकल्पिक व्यवसाय स्रोत न होना और भारतीय नागरिकता होना शामिल है।
न्यायमूर्ति एएस गडकरी औ रन्यायमूर्ति कमल खता की पीठ ने राज्य में गैर-निवासियों को अनियमित व्यवसाय करने से रोकने के लिए निवास प्रमाण पत्र के महत्व को रेखांकित किया। “यह महत्वपूर्ण है। अन्यथा, विभिन्न राज्यों से कोई भी व्यक्ति यहां आ सकता है और बिना किसी जवाबदेही के अपना व्यवसाय कर सकता है,” न्यायाधीशों ने कहा।
बीएमसी के वकील ने दिल्ली में भी इसी तरह के नियमों का हवाला दिया, जहां स्ट्रीट वेंडरों के पास न केवल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बल्कि उन्हें मतदाता सूची में भी सूचीबद्ध होना चाहिए। न्यायालय ने प्रक्रिया को सरल बनाने का इरादा जताया और बीएमसी से इन नियमों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करने को कहा।
इसके अलावा, पीठ ने अवैध विक्रेताओं के चल रहे मुद्दे को संबोधित किया जो उन्हें हटाने के उद्देश्य से कई अदालती आदेशों के बावजूद काम करना जारी रखते हैं। न्यायालय ने निर्दिष्ट वेंडिंग ज़ोन की आवश्यकता को दोहराया और शहर के केंद्रीय व्यापार जिले में स्टॉल की मनमानी स्थापना को खारिज कर दिया।
