एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को एक पूर्व कर्मचारी विनायक बालचंद्र घनेकर को ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसमें जांच प्रक्रिया में “हेरफेर” का हवाला दिया गया है। कोर्ट ने विभागीय जांच के संचालन के लिए बैंक की आलोचना की, जिसे उसने प्रक्रियात्मक कदाचार के “सबसे खराब प्रकारों” में से एक बताया।
63 वर्षीय विनायक बालचंद्र घनेकर, जिन्हें 30 जून, 2018 को अपनी सेवानिवृत्ति के दिन सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, ने पीएनबी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें स्वीकृत ऋण राशि में अनियमितताओं के बारे में की गई जांच में अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया था। घनेकर के अनुसार, जांच जल्दबाजी में की गई और केवल एक दिन में पूरी कर दी गई, जिससे उन्हें दस्तावेजों की पर्याप्त समीक्षा करने या अपना बचाव तैयार करने का मौका नहीं मिला।
न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन डी. भोभे की खंडपीठ ने कहा कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार घनेकर को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करने में विफल रहा। खंडपीठ ने इस बात की विशेष रूप से आलोचना की कि जांच कितनी तेजी से की गई, और बताया कि 169-पृष्ठ की जांच रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्यों के उचित विश्लेषण के बिना रातों-रात बेवजह तैयार की गई थी।
अदालत के फैसले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न केवल जांच अनुचित तरीके से की गई थी, बल्कि अपीलीय और समीक्षा अधिकारियों ने बिना किसी उचित कारण के निर्णय को बरकरार रखा। पीठ ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा, “यह किसी भी विभागीय जांच के सबसे खराब प्रकारों में से एक हो सकता है। कोई भी विवेकशील नियोक्ता इस तरह से जांच नहीं करेगा।”
अपने फैसले में, अदालत ने अपीलीय और समीक्षा अधिकारियों के आदेशों को रद्द कर दिया और बैंक को एक ऐसे अधिवक्ता द्वारा नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया, जो बैंक से जुड़ा नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीठ ने सुझाव दिया कि बैंक और घनेकर इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने पर विचार कर सकते हैं, संभवतः एक समझौते के माध्यम से जिसमें “गोल्डन हैंडशेक” भी शामिल हो सकता है।
