महाराष्ट्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद ही जागी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उसे फटकार लगाई, जब बताया गया कि अग्नि सुरक्षा नियमों और विनियमों की अधिसूचना मई 2024 तक जारी की जाएगी।
इस साल फरवरी में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बावजूद अग्नि सुरक्षा नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन पर अपने पैर खींचने के लिए हाई कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
कोर्ट ने राज्य शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव से समयसीमा जानना चाहा था कि अधिसूचना कब तक जारी होगी.
शुक्रवार को अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ को बताया कि मई 2024 तक अनिवार्य प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
पीठ ने इस कथन को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि यदि सरकार ने फरवरी में ही समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती तो अब तक नियमावली जारी हो गयी होती.
पीठ ने कहा, “समिति द्वारा सिफारिश किये जाने के बाद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और कुछ नहीं किया। अदालत के आदेश के बाद ही आप (सरकार) जागे।”
कोर्ट ने समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.
अदालत 2019 में वकील आभा सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मानव निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील इमारतों में अग्नि सुरक्षा के लिए 2009 के विशेष नियमों और विनियमों के मसौदे को लागू करने की मांग की गई थी।
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मसौदा नियम 2009 में मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद जारी किए गए थे।
अदालत ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) आयुक्त और उसके मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
अदालत ने बीएमसी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शहर में आग की घटनाओं की आपात स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, “हलफनामे में मानक संचालन प्रक्रिया और उस स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिक्रिया समय का विवरण भी देना होगा जहां आग लगी है।”
पीठ ने यह भी जानना चाहा कि मुंबई में कितने अग्निशमन केंद्र हैं और कितने कर्मचारी तैनात हैं।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी, 2024 को तय की।
