बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) को टीपू सुल्तान जयंती मनाने के लिए पुणे में रैली करने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है, बशर्ते कि सभी कानूनी और व्यवस्था प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। यह फैसला AIMIM के पुणे जिला अध्यक्ष द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद आया, जिसमें पुणे पुलिस द्वारा 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी, जो संविधान दिवस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति के साथ भी मेल खाता था।
डिवीजन बेंच के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और एसजी डिगे ने कहा कि रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने का कोई वैध कारण नहीं था, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस के पास सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है और अगर कोई घटना होती है तो वह अपराध दर्ज कर सकती है। अदालत ने कहा, “ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें इसके लिए जुलूस निकालने की अनुमति न दी जाए। आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। और घटनाओं के मामले में, आप हमेशा अपराध दर्ज कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था आपका विशेषाधिकार है।”
सुनवाई के दौरान, पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए, ने पिछले साल के समारोह की पिछली घटनाओं को प्रारंभिक अस्वीकृति के आधार के रूप में उद्धृत किया। उन्होंने बताया कि संविधान दिवस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन दूसरे समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण टीपू सुल्तान जयंती रैली के लिए मना कर दिया गया।
अदालत ने पूछा कि क्या टीपू सुल्तान जयंती मनाने पर कोई औपचारिक प्रतिबंध है और ऐसा न पाए जाने पर, इसने अधिकारियों को सावधानीपूर्वक प्रतिबंधों और उचित उपायों के माध्यम से चिंताओं को कम करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के लिए भी कहा कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगी और पुलिस द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगी।
