कर विभाग के रुख को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आयकर अधिनियम में 1 अप्रैल, 2021 के बाद संशोधित प्रावधानों के आवेदन का समर्थन किया। यह निर्णय लगभग 90,000 पुनर्मूल्यांकन नोटिसों के भाग्य को सीधे प्रभावित करता है, जो कराधान कानूनों की चल रही कानूनी व्याख्याओं में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है।
इस ऐतिहासिक फैसले को जन्म देने वाले मामले में आशीष अग्रवाल शामिल थे, जिन्होंने एक मिसाल कायम की कि कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम (TOLA) प्रारंभिक रूप से निर्दिष्ट तिथि से परे स्थितियों पर लागू होता है। यह निर्णय देश भर के उच्च न्यायालयों के विभिन्न परस्पर विरोधी निर्णयों के बाद आया, जिनमें गुजरात हाई कोर्ट द्वारा ITO सूरत, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राजीव बंसल और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सीमेंस बनाम DCIT जैसे उल्लेखनीय निर्णय शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस अनिश्चित समय के दौरान कर कानूनों को लागू करने में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें कर अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी व्यवधानों के कारण पुराने और नए कर नियमों की दोहरी वैधता के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किए।
अप्रैल 2021 में शुरू हुए ढांचे के तहत, आयकर विभाग को 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए 11 साल पहले तक की कर चोरी की जांच करने का अधिकार दिया गया है। इस सीमा से कम राशि के लिए, लुक-बैक अवधि चार साल तक सीमित है, जो 1 लाख रुपये से अधिक की अघोषित आय के लिए पिछले छह साल की अवधि से महत्वपूर्ण समायोजन है, बशर्ते कि छिपाना स्पष्ट हो।
कानूनी भ्रम महामारी के दौरान पुराने कर नियमों के अस्थायी विस्तार से उपजा, जिसके कारण पुनर्मूल्यांकन नोटिस की वैधता को चुनौती देने वाली 10,000 से अधिक रिट याचिकाएँ हुईं। करदाताओं ने तर्क दिया कि नए कानून के आने के साथ पुराने कानून समाप्त हो गए थे और एक परिपत्र के माध्यम से उनकी विस्तारित वैधता नए अधिनियमित कानूनों के विरुद्ध नहीं थी।
करदाताओं को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए 31 मार्च, 2021 के बाद जारी किए गए सभी पुनर्मूल्यांकन नोटिस की वैधता को बरकरार रखा। इस निर्णय ने आगे की न्यायिक समीक्षाओं का रास्ता खोल दिया है, खासकर 2013-14 से 2017-18 तक के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा, “इस फैसले के व्यापक प्रभाव होंगे, जिससे लगभग 90,000 करदाता प्रभावित होंगे। यह कार्यकारी आदेशों के माध्यम से सीमाओं को बढ़ाने की कार्यकारी शक्तियों की सीमा को रेखांकित करता है, यहाँ तक कि नए कानून के बाद भी।”
मुंबई के खेतान एंड कंपनी के पार्टनर आशीष मेहता ने कहा, “पिछले तीन वर्षों में कानूनों, समयसीमाओं और प्रक्रियाओं में लगातार बदलावों के कारण पुनर्मूल्यांकन नोटिस एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। जबकि राजस्व विभाग ने शुरुआती जीत हासिल की है, कानूनी चर्चाएँ अभी खत्म नहीं हुई हैं, और हम आगे के घटनाक्रमों की उम्मीद करते हैं जो इसमें शामिल सभी हितधारकों को प्रभावित करेंगे।”
