गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के इर्द-गिर्द चल रही कानूनी लड़ाई में हस्तक्षेप करते हुए तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाईकोर्ट के हाल के निर्देश के अनुसार सभी कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया। इस न्यायालय के आदेश में शुरू में फाउंडेशन के आश्रम में दो महिलाओं को अवैध रूप से बंधक बनाए रखने के आरोपों की गहन जांच अनिवार्य की गई थी।
एक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को, जो मूल रूप से मद्रास हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एस. कामराज द्वारा दायर की गई थी, जांच के लिए सीधे अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। डॉ. कामराज का दावा है कि उनकी दोनों बेटियाँ, जो इंजीनियरिंग में मास्टर हैं, आश्रम में उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक रखी जा रही हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक न्यायिक आदेश है, जिसमें अनुरोध किया जाता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस व्यक्ति की कैद या हिरासत अवैध नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के 30 सितंबर के आदेश के बाद कोई और पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पूर्व निर्णय के तहत कोयंबटूर पुलिस को फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एकत्र कर आगे की जांच के लिए प्रस्तुत करना था।
सुप्रीम कोर्ट सत्र के दौरान फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने एक घटना का विवरण दिया जिसमें लगभग 150 पुलिस अधिकारी जांच के लिए आश्रम में घुसे थे, जिससे पुलिस के हस्तक्षेप के पैमाने और तरीके पर चिंता जताई गई।
न्यायाधीशों ने मामले के केंद्र में दो महिलाओं के साथ एक निजी वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किया, जिसके बाद आगे की घटनाएं हुईं। अदालत के बयानों के अनुसार, महिलाओं ने पुष्टि की कि आश्रम में उनका रहना स्वैच्छिक था और उन्होंने न्यायाधीशों को सूचित किया कि पुलिस ने पिछली रात परिसर खाली कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के आरोपों और परिस्थितियों की गहराई से जांच करने के लिए 14 अक्टूबर के सप्ताह के लिए सुनवाई निर्धारित की है।
यह कानूनी संकट डॉ. कामराज की याचिका पर हाईकोर्ट की कार्रवाई से शुरू हुआ, जिन्होंने अपनी बेटियों और आश्रम के अन्य व्यक्तियों के कल्याण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी, तथा फाउंडेशन पर लोगों को जबरदस्ती मठवासी जीवन में लाने और परिवार की पहुंच को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया था।
